जगावर प्रत्युत्तर शुल्क लादण्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची योजना अमेरिकेतील एका न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीचे ‘कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड‘ हे न्यायालय न्यूयॉर्कमध्ये आहे. ज्या कायद्याखाली ट्रम्प यांनी हे शुल्क लादले आहे, तो कायदा अध्यक्षांना आयात शुल्क लादण्याचे अमर्याद अधिकार देत नाही, असे या न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या २ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी प्रत्युत्तर शुल्काची घोषणा केली. देश आणि त्याच्यावर लादलेले शुल्क यांच्या यादीचा फलक ट्रम्प यांनी नाट्यपूर्ण रीतीने जगास दाखवला होता. हा ‘अमेरिकेचा स्वातंत्र्यदिन आहे’ असेही ते म्हणाले होते. त्या दिवसापासून अनेक देशांत घबराट माजली. कारण या देशांची निर्यात, पुरवठा साखळी यांच्यावर या निर्णयाने प्रतिकूल परिणाम होणे निश्चित होते; पण अमेरिकेतील न्यायालय या देशांच्या मदतीस आले आहे. ट्रम्प यांनी लादलेले ‘टॅरिफ’ रद्द करण्यास न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनास दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. या निर्णयाला ट्रम्प वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. याचा अर्थ जागतिक बाजारांमध्ये अजूनही काही काळ अनिश्चितता राहणार आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना आर्थिक बाबतीत अमर्याद अधिकार असतात, की नाही हा मुद्दा या निर्णयाने समोर आला आहे.लोकशाहीत एक नेता ‘सर्व शक्तीमान’ नसतो, त्याच्या अधिकारांनाही मर्यादा असतात हे अमेरिकेच्या न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. टॅरिफपेक्षाही हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे.

‘अमेरिकेस पुन्हा महान बनवू’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) अशी घोषणा देत ट्रम्प सत्तेत परतले. अमेरिका जास्त खरेदी करतो; पण इतर देश अमेरिकेकडून कमी खरेदी करतात, इतर देश अमेरिकेतून येणार्‍या वस्तूंवर जास्त शुल्क लावतात; पण अमेरिकेत कमी आयात शुल्क आहे. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अन्य देश अमेरिकेला ‘लुबाडत’ आहेत असा ट्रम्प यांचा पक्का समज आहे. ज्या देशांबरोबरच्या व्यापारात तोटा आहे, अशा देशांवर त्यांनी जास्त ‘प्रत्युत्तर शुल्क’ लादले. चीन व काही आग्नेय आशियाई देशांवर त्यांनी शेकडो टक्के शुल्क लादले. त्यामुळे अमेरिकेचे उत्पन्न वाढेल असा त्यांचा दावा आहे; परंतु त्याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल, असा इशारा अमेरिकेतील तज्ज्ञांनी दिला होता. ट्रम्प यांच्या निर्णयास तेथील बारा राज्ये व काही व्यापारी संघटनांनी आव्हान दिले होते. अमली पदार्थांची आवक जादा शुल्कामुळे रोखली जाईल, असाही दावा ट्रम्प यांनी केला होता, त्यामुळेच त्यांनी मेक्सिको, चीन व कॅनडा यांना लक्ष्य केले होते. प्रत्यक्षात तसे घडणार नसल्याचे या राज्यांनी म्हटले. अर्थशास्त्रानुसार ‘ड्यूटी’ व ’टॅरिफ’ असे करांचे भेद आहेत. जगातील प्रत्येक देश आयातीवर शुल्क -इम्पोर्ट ड्यूटी-लागू करतो. ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा’ असा कायदा अमेरिकेने १९७७ मध्ये संमत केला. त्यानुसार जगातील सर्व देशांवर आयात शुल्क (ड्यूटी) लादण्याचे अधिकार अध्यक्षांना मिळू शकतात. आतापर्यंत एकाही अध्यक्षाने हा कायदा वापरलेला नाही. या कायद्यात ‘टॅरिफ’चा समावेश नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. साहजिकच आणीबाणीच्या काळात क्वचितच वापरला जाणारा हा कायदा अध्यक्षांना सर्व देशांवर टॅरिफ लादण्याचा अमर्याद अधिकार देत नाही, असा निर्वाळा या न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने प्रतिकूल निर्णय दिल्यास त्याचा परिणाम सध्या सुरु असलेल्या व्यापार विषयक चर्चांवर होईल, असा बचाव ट्रम्प प्रशासनाने केला होता. अमेरिकेबरोबर व्यापार वाढवण्याचा देकार दिल्याने  भारत-पाकिस्तान यांच्यात संघर्षबंदी झाली असेही  त्यांनी म्हटले होते. दोन देशांतील संघर्ष व टॅरिफ यांचा संबंध जोडणे अतार्किक आहे हे बहुधा न्यायालयाने ताडले असावे. ट्रम्प यांचा निर्णय रद्द ठरल्याने भारतास अमेरिकेशी द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चा करताना बळ मिळण्याची शक्यता आहे. भारताने आधीच अमेरिकन आयातीवरील शुल्क घटवण्याचे जाहीर केले आहे. ट्रम्प हा निर्णय सहजपणे स्वीकारणार नाहीत हे नक्की. वरिष्ठ न्यायालयात त्यांच्या अपिलाचा निर्णय काय लागतो या वर ट्रम्प यांच्या टॅरिफचे भवितव्य ठरेल; परंतु ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही वृत्तीला न्यायालयाने धक्का दिला हे नक्की.